गांधीनगर। गुजरात सरकार ने आज, 15 जून को राज्य की नई Industrial Policy 2026 लॉन्च कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर** में एक विशेष कार्यक्रम में इस नीति को पेश किया। यह नीति राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार को नई रफ्तार देने का रोडमैप है।
क्या है नीति में खास?
नई औद्योगिक नीति का फोकस इन बिंदुओं पर है:
- Ease of Doing Business को और आसान बनाना
- Advanced Manufacturing और टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों को बढ़ावा
- MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) को मजबूत सहारा
- उभरते और हाई-ग्रोथ सेक्टर में निवेश के लिए अनुकूल माहौल
Ultra Mega यूनिट को बंपर इंसेंटिव
नीति की सबसे बड़ी बात है ‘Ultra Mega Industrial Unit’ की नई कैटेगरी:
- न्यूनतम निवेश: ₹10,000 करोड़
- कम से कम 3,000 नौकरियां जरूरी
- इन यूनिट्स को पूंजी निवेश का 40% तक इंसेंटिव मिल सकता है — कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और बिजली दर में राहत के रूप में
इसके साथ ही नीति में थ्रस्ट सेक्टर की संख्या 9 से बढ़ाकर 16 कर दी गई है, यानी अब ज्यादा उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन का फायदा मिलेगा।
गुजरात की बढ़ती धमक
गुजरात पहले से ही देश के सबसे बड़े औद्योगिक और निवेश केंद्रों में से एक है। सेमीकंडक्टर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक राज्य लगातार बड़े निवेश आकर्षित कर रहा है। माना जा रहा है कि नई नीति से राज्य में रोजगार के नए अवसर बनेंगे और गुजरात की ‘भारत का ग्रोथ इंजन’ वाली पहचान और मजबूत होगी।
Sources: Gujarat Samachar | LatestLY