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7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आज
बुधवार को हुए उपचुनावों के बाद सात राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बावजूद, इन उपचुनावों में मध्यम से उच्च मतदान हुआ। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई.
चुनाव आयोग (ईसी) के वोटर टर्नआउट ऐप के अनुसार, तमिलनाडु की विक्रवंडी विधानसभा सीट पर 13 निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया, जबकि उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर सबसे कम मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार यह चुनावी कवायद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर सहित कई दिग्गजों और नए लोगों के भाग्य का फैसला करेगी।
बिहार, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में हिंसा की कुछ घटनाओं के बावजूद मतदान प्रक्रिया काफी हद तक शांतिपूर्ण रही। उत्तराखंड के मंगलौर निर्वाचन क्षेत्र में, एक मतदान केंद्र पर प्रतिद्वंद्वी दलों के समर्थकों के बीच झड़प में चार लोग घायल हो गए।
पीएम मोदी मुंबई जाएंगे, 29,400 करोड़ रुपये की परियोजनाएं समर्पित करेंगे
प्रधान मंत्री कार्यालय की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी लगभग ₹29,400 करोड़ की कई परियोजनाओं का शुभारंभ या समर्पण करने के लिए शनिवार को मुंबई का दौरा करने वाले हैं।
एएनआई के मुताबिक, उनके शाम करीब साढ़े पांच बजे गोरेगांव में एनईएससीओ प्रदर्शनी केंद्र पहुंचने की उम्मीद है, जहां वह सड़क, रेलवे और बंदरगाह क्षेत्रों में विभिन्न पहलों का भी उद्घाटन करेंगे।
पुरी जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार को फिर से खोलने का निर्णय: मंत्री
ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने घोषणा की कि राज्य सरकार शनिवार को पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार (खजाना) को फिर से खोलने पर निर्णय लेगी।
खजाना आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में खोला गया था और इसे दोबारा खोलना हाल के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बन गया। भाजपा ने ओडिशा में निर्वाचित होने पर इन्वेंट्री उद्देश्यों के लिए खजाने को फिर से खोलने का वादा किया था।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, कानून मंत्री ने कहा, “राज्य सरकार मंदिर प्रबंध समिति द्वारा सुझाए गए एसओपी के कानूनी और प्रक्रियात्मक पहलुओं की समीक्षा कर रही है। शनिवार को निर्णय की घोषणा की जाएगी।”
भगवान जगन्नाथ मंदिर का प्रशासन राज्य सरकार के कानून विभाग द्वारा प्रबंधित किया जाता है।