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जमानत पर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत पर अंतरिम रोक लगाते हुए उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय की।

न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अवकाश पीठ ने कहा कि वह इस मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश की घोषणा का इंतजार करना चाहेगी।

केजरीवाल के वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने जमानत आदेश पर अंतरिम रोक हटाने की मांग की।

हालांकि, ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय उनके स्थगन आवेदन पर फैसला सुनाने वाला है।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया था। अगर उच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक राहत नहीं दी होती, तो दिल्ली के सीएम शुक्रवार को तिहाड़ से बाहर निकल सकते थे।

मंगलवार रात को, सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ से गिरफ्तार किया और बुधवार, 26 जून को उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश करने वाली है।

मंगलवार को जेल में एक्साइज पॉलिसी मामले में भी सीबीआई ने केजरीवाल से पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया.

नागालैंड में आज ऐतिहासिक नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा

नागालैंड आज दो दशकों में अपने नागरिक निकायों के लिए पहला चुनाव कराएगा। एक चुनाव अधिकारी ने कहा, “मतदान सुबह 7.30 बजे शुरू होगा और शाम 4 बजे समाप्त होगा।” उन्होंने कहा, “वोटों की गिनती 29 जून को की जाएगी।”

पिछला चुनाव 2004 में पूर्वोत्तर राज्य में हुआ था, जिसमें तीन नगरपालिका परिषदें और 36 नगर परिषदें हैं।

एक अन्य कारक जो इसे ऐतिहासिक बनाता है वह यह है कि यह नागालैंड में पहला नगरपालिका चुनाव होगा जो महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ होगा।

चुनाव लड़ने वाली पार्टियों में बीजेपी, एनडीपीपी, कांग्रेस, नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ), आरपीआई (अठावले), राइजिंग पीपुल्स पार्टी, जेडी (यू), एनसीपी, एलजेपी और एनपीपी शामिल हैं।

1,10,115 पुरुष और 1,13,521 महिलाओं सहित कुल 2,23,636 लोग 214 वार्डों के लिए चुनाव लड़ रहे 11 राजनीतिक दलों के 523 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने के लिए मतदान करेंगे। मतदान 420 मतदान केंद्रों पर होगा, जिन्हें अति संवेदनशील, संवेदनशील और सामान्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

चुनाव अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, ”ईवीएम के बजाय मतपत्रों से मतदान होगा।”

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