नई दिल्ली. सोशल मीडिया पर Gen-Z आंदोलनों की नई लहर में एक और नाम जुड़ गया है — ‘E20 जनता पार्टी’। CJP की तर्ज पर उभरी यह ऑनलाइन मुहिम सरकार की एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (E20) नीति के खिलाफ आवाज उठा रही है। इसकी मुख्य मांग सीधी है — पेट्रोल पंपों पर E20 के साथ-साथ 100% शुद्ध पेट्रोल का विकल्प** भी उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए।
क्या है E20 और विवाद
E20 का मतलब है पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण। सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा, तेल आयात घटाने, प्रदूषण कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए बढ़ावा दे रही है। पर ‘E20 जनता पार्टी’ का कहना है कि उसे एथेनॉल से आपत्ति नहीं, बल्कि विकल्प न होने** से है — उपभोक्ता को यह चुनने का हक मिले कि उसकी गाड़ी के टैंक में क्या जाए।
आंदोलन की मांगें
- पेट्रोल पंपों पर 100% शुद्ध पेट्रोल का विकल्प बहाल हो
- फ्यूल पर साफ लेबलिंग (कौन सा फ्यूल कितना मिश्रित है)
- माइलेज, इंजन परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस लागत पर हुई स्टडी सार्वजनिक की जाएं
- E20 के दीर्घकालिक असर पर स्वतंत्र रिसर्च
- सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के इस्तीफे की भी मांग
फॉलोअर्स और आगे की रणनीति
- इंस्टाग्राम पर करीब 1 लाख और X पर करीब 49 हजार फॉलोअर्स (RHA/CJP से काफी कम)
- मुहिम का X अकाउंट रिपोर्ट्स के मुताबिक मलेशिया से संचालित बताया जा रहा है
- 4 अगस्त को संसद तक मार्च की योजना, जिसमें दिल्ली टैक्सी-टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के समर्थन का दावा
बड़ी तस्वीर: ऑनलाइन आंदोलनों का दौर
CJP (परीक्षा सुधार), ‘रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन’ (आरक्षण) और अब ‘E20 जनता पार्टी’ (फ्यूल) — ये दिखाते हैं कि सोशल मीडिया पर अलग-अलग मुद्दों को लेकर नागरिक-केंद्रित मुहिमें तेजी से उभर रही हैं। इनमें से हर आंदोलन के अपने तर्क और सवाल हैं।
एथेनॉल-ब्लेंडिंग सरकार की एक बड़ी नीति है, जिसके पक्ष में ऊर्जा-आत्मनिर्भरता और पर्यावरण के तर्क हैं, वहीं आलोचक पुराने वाहनों पर असर और उपभोक्ता विकल्प के सवाल उठाते हैं। फिलहाल सरकार की ओर से इस मुहिम पर औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। 4 अगस्त का प्रस्तावित मार्च तय करेगा कि यह ऑनलाइन मुहिम जमीन पर कितना असर दिखा पाती है।
(यह रिपोर्ट एक सोशल मीडिया मुहिम और उसकी मांगों को तथ्यात्मक रूप से पेश करती है; मांगें आंदोलन की हैं। आंकड़े रिपोर्ट्स पर आधारित हैं।)
Sources: Outlook India | The Week | Business Today